बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO), BLO पर्यवेक्षक, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) और स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। यह जानकारी आज शनिवार शाम को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से जारी एक प्रेस नोट में दी गई।चुनाव आयोग के मुताबिक, 5 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे तक कुल 1,04,16,545 नामांकन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जो कि बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं (24 जून, 2025 तक की संख्या) का 13.19 प्रतिशत है। वहीं, अब तक 93.57 प्रतिशत यानी 7,38,89,333 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।
राज्य भर में 77,895 BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को नामांकन फॉर्म भरने में सहायता कर रहे हैं और फॉर्म एकत्र कर रहे हैं। कई मामलों में BLO मतदाताओं की लाइव फोटो लेकर अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें अलग से फोटो खिंचवाने की परेशानी नहीं हो रही। इसके अलावा, आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) और ECINET ऐप पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। मतदाता चाहे तो खुद भी फॉर्म भरकर ECINET ऐप पर अपलोड कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को सुचारु और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20,603 BLO की नियुक्ति की जा रही है। लगभग 4 लाख स्वयंसेवक, जिनमें सरकारी कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस सदस्य आदि शामिल हैं, जो बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कार्यरत हैं। इसके अलावा, 239 ERO, 963 AERO, 38 DEO और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) जमीनी स्तर पर मतदाताओं को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बूथ लेवल ऐजेंट (BLA) भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
वहीं विपक्षी दलों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज शनिवार को स्पष्ट किया कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का अद्यतन कराना एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, “1 जनवरी 2003 के बाद से मतदाता सूची की गहराई से जांच नहीं की गई थी। अब यह प्रक्रिया चल रही है, जो कि कानून के अनुसार जरूरी है।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले वर्षों में लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची की प्रामाणिकता को लेकर शिकायतें की हैं और अद्यतन की मांग की है। अब 1 लाख से अधिक BLO और सभी दलों का समर्थन इस कार्य में मिल रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।”- (ANI)
